इस महीने क्या बदला · What changed

पैसों से जुड़े नियम, दरें और तारीख़ें जो घरों पर असर डाल सकती हैं — तारीख़ और आधिकारिक लिंक के साथ। सिर्फ़ जानकारी; कोई सलाह या भविष्यवाणी नहीं।

सूची की आख़िरी समीक्षा: 5 Oct 2026

लागू = आधिकारिक सूचना पढ़ी गई · आने वाला = आधिकारिक तौर पर भविष्य की तारीख़ तय · प्रस्तावित = घोषित, अभी क़ानून नहीं · रिपोर्ट के अनुसार = अभी सिर्फ़ मीडिया रिपोर्ट, आधिकारिक पेज से मिलाइए।

आने वाले बदलाव

15 Sep 2026 आने वाला पेमेंट लागू होने की तारीख़: 15 Oct 2026

UPI पर चुनिंदा दुकानदार-भुगतानों के लिए MDR ढाँचा, 15 अक्टूबर 2026 से

UPI merchant discount rate (MDR) framework for select P2M payments from 15 Oct 2026

वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को UPI MDR ढाँचा बताया और NPCI के FAQ के अनुसार यह 15 अक्टूबर 2026 से चालू होगा। ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा दुकानदार-भुगतानों पर 0.4% (₹75,000 या अधिक पर अधिकतम ₹300) लगेगा, जबकि P2P ट्रांसफ़र और ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR नहीं है। दोनों दस्तावेज़ों में कहा गया है कि यह दुकानदार पक्ष का शुल्क है और ग्राहक से अलग से नहीं लिया जाएगा।

Per the Finance Ministry (15 Sep 2026) and NPCI's FAQ, an MDR of 0.4% (capped at Rs 300 from Rs 75,000) applies to select P2M UPI payments above Rs 2,000 from 15 Oct 2026; P2P and payments up to Rs 2,000 are exempt; merchants bear it, not customers.

आधिकारिक स्रोत: NPCI FAQ on MDR on select UPI P2M transactions (effective da... जाँचा गया: 5 Oct 2026
24 Jun 2026 आने वाला बैंकिंग लागू होने की तारीख़: 1 Jan 2027

डिजिटल धोखाधड़ी में ग्राहक की ज़िम्मेदारी सीमित करने के संशोधित निर्देश, 1 जनवरी 2027 से

RBI amends customer-liability framework for digital frauds, effective 1 Jan 2027

RBI ने 24 जून 2026 को सात तरह के बैंकों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए, जो 1 जनवरी 2027 या उसके बाद के लेन-देन पर लागू होंगे। वाणिज्यिक बैंकों के निर्देश (RBI/2026-27/167) के अनुसार ₹500 से ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन पर SMS अलर्ट ज़रूरी है; बैंक की चूक या तीसरे पक्ष के उल्लंघन में 5 कैलेंडर दिन के भीतर रिपोर्ट करने पर ग्राहक की ज़िम्मेदारी शून्य है; ₹50,000 तक के शुद्ध नुक़सान पर 85% या ₹25,000 (जो कम हो) का मुआवज़ा जीवन में एक बार; शिकायत निपटारे के लिए 45 या 60 दिन।

RBI's 24 Jun 2026 Amendment Directions (commercial banks: RBI/2026-27/167) apply to transactions on or after 1 Jan 2027: SMS alerts above Rs 500; zero liability for bank fault or third-party breach reported within 5 calendar days; one-time compensation of the lower of 85% of net loss or Rs 25,000 for losses up to Rs 50,000; 45/60-day resolution.

आधिकारिक स्रोत: RBI Circular RBI/2026-27/167 (24 Jun 2026) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
27 Apr 2026 आने वाला बैंकिंग लागू होने की तारीख़: 1 Apr 2027

क्रेडिट कार्ड: लेट पेमेंट शुल्क बकाया राशि पर, 'past due' 3 दिन बाद; लागू होंगे 1 अप्रैल 2027 से

RBI card amendment: late-payment charges on outstanding amount, three-day past-due rule, from 1 Apr 2027

RBI के 27 अप्रैल 2026 के संशोधित निर्देश (RBI/2026-27/29) के अनुसार कार्ड खाते को 'past due' के रूप में तभी रिपोर्ट किया जाएगा जब चूक तीन दिन से ज़्यादा हो, और लेट पेमेंट व संबंधित शुल्क कुल बिल पर नहीं, केवल देय तारीख़ के बाद बची बकाया राशि पर लगेंगे। ये निर्देश 1 अप्रैल 2027 से लागू बताए गए हैं।

RBI's 27 Apr 2026 Credit/Debit Card Amendment Directions (RBI/2026-27/29), effective 1 Apr 2027: past-due reporting only after more than three days; late charges only on the outstanding amount after the due date.

आधिकारिक स्रोत: RBI Notification RBI/2026-27/29 (27 Apr 2026) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026

हाल के बदलाव

30 Sep 2026 रिपोर्ट के अनुसार बचत योजनाएँ लागू होने की तारीख़: 1 Oct 2026 तक 31 Dec 2026

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अक्टूबर–दिसंबर 2026 के लिए वही रहीं

Small savings rates for Oct–Dec 2026 reported unchanged

रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को Q3 FY2026-27 के लिए दरें पिछली तिमाही जैसी ही रखीं: PPF 7.1%, NSC 7.7%, सुकन्या समृद्धि 8.2%, SCSS 8.2%, KVP 7.5%, MIS 7.4%। PPF, SSY या पोस्ट ऑफिस योजना वाले परिवार अपनी योजना की दर आधिकारिक पेज पर मिला सकते हैं। दरें हर तिमाही घोषित होती हैं।

Per secondary reports, the Finance Ministry kept all small-savings rates unchanged for Oct–Dec 2026 (PPF 7.1%, NSC 7.7%, SSY and SCSS 8.2%). The official DEA page I opened had not yet listed this notice.

आधिकारिक स्रोत: DEA small savings notices page (Q3 FY27 notice not yet liste... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
28 Sep 2026 लागू टैक्स

ऑडिट वाले मामलों के लिए ITR और ऑडिट रिपोर्ट की तारीख़ बढ़ी (AY 2026-27)

CBDT extends tax-audit report and ITR dates for audit cases, AY 2026-27

CBDT ने 28 सितंबर 2026 को बताया कि ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट की तारीख़ 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 और ITR की तारीख़ 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह ऑडिट के दायरे वाले व्यवसाय/पेशे वालों पर लागू है; आम वेतनभोगी की ITR पर नहीं। अपने मामले की तारीख़ आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में देख लें।

CBDT press release of 28 Sep 2026: audit report due date moved from 30 Sep to 21 Oct 2026 and ITR due date for audit cases from 31 Oct to 21 Nov 2026 (AY 2026-27).

आधिकारिक स्रोत: CBDT press release, 28 Sep 2026 (Income Tax Department) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
16 Sep 2026 लागू रिटायरमेंट लागू होने की तारीख़: 17 Sep 2026

EPFO में अनिवार्य वेतन-सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह

EPFO mandatory wage ceiling raised from Rs 15,000 to Rs 25,000 a month

केंद्रीय कैबिनेट ने 16 सितंबर 2026 को EPFO की अनिवार्य वेतन-सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंज़ूरी दी, जो 17 सितंबर 2026 से लागू बताई गई है। PIB के अनुसार ₹15,000 से ₹25,000 कमाने वाले कर्मचारी अब EPF, EPS और EDLI के अनिवार्य दायरे में आते हैं। अपनी सैलरी स्लिप में PF कटौती कैसे बदली, यह नियोक्ता/HR से पूछकर देखा जा सकता है।

Cabinet approved raising the mandatory EPFO wage ceiling from Rs 15,000 to Rs 25,000 per month on 16 Sep 2026, effective 17 Sep 2026; PIB says over 51 lakh more workers come under EPF, EPS and EDLI.

आधिकारिक स्रोत: PIB press release, Cabinet approves higher EPFO wage ceiling... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
28 Aug 2026 रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट लागू होने की तारीख़: 1 Oct 2026

NPS और NPS Lite में PoP के ज़रिए खाता खोलने के शुल्क का नया ढाँचा, 1 अक्टूबर 2026 से

PFRDA revised PoP charge structure for NPS / NPS Lite from 1 Oct 2026

रिपोर्ट के अनुसार PFRDA ने 28 अगस्त 2026 के सर्कुलर में PoP (बैंक/एजेंट-जैसे प्वाइंट) के शुल्क बदले हैं: PRAN खोलने पर लगभग ₹200 एकमुश्त और सालाना लगभग 0.20% AUM-आधारित शुल्क, जबकि e-NPS से जुड़ने वालों पर PoP शुल्क नहीं बताया गया। यह सर्कुलर मैंने सीधे नहीं पढ़ा है, इसलिए रकम PFRDA/NPS Trust के पेज पर मिला लें।

Reported (secondary): PFRDA circular of 28 Aug 2026 sets PoP charges from 1 Oct 2026 (about Rs 200 per PRAN onboarding, about 0.20% of AUM annually; e-NPS subscribers not charged). The circular itself was not opened; the NPS charges page I opened showed an older table.

आधिकारिक स्रोत: NPS Trust / CRA charges page (the PFRDA circular PDF itself ... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
28 Aug 2026 लागू बाज़ार लागू होने की तारीख़: 7 Sep 2026

ETF के base price, price band और pre-open call auction के नियम 7 सितंबर 2026 से

SEBI defers ETF base-price / price-band / pre-open call-auction norms to 7 Sep 2026

SEBI ने 15 जून 2026 के सर्कुलर (ETF के base price, price band, pre-open call auction और close-out नियम) को लागू करने की तारीख़ 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 की। एक्सचेंजों को तैयारी का थोड़ा और समय देने के लिए ऐसा हुआ। जो लोग ETF खरीदते-बेचते हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग-व्यवस्था के नियम हैं।

SEBI's circular of 28 Aug 2026 moved the implementation date of its 15 Jun 2026 ETF norms (base price, price bands, pre-open call auction, close-out) from 1 Sep to 7 Sep 2026.

आधिकारिक स्रोत: SEBI circular, 28 Aug 2026 (ETF norms timeline extension) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026

पहले के बदलाव

5 Aug 2026 रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग

RBI ने अगस्त 2026 की नीति में रेपो रेट 5.25% पर बनाए रखा

RBI keeps repo rate at 5.25% in August 2026 policy (reported)

रिपोर्टों के अनुसार RBI की मौद्रिक नीति समिति ने अगस्त 2026 में रेपो रेट 5.25% पर और रुख 'न्यूट्रल' रखा; SDF 5.00% और MSF/बैंक रेट 5.50% बताए गए। रेपो से जुड़े floating-rate लोन की EMI पर इसका सीधा असर बैंक की अपनी दर-पद्धति पर निर्भर करता है। इस घोषणा की तारीख़ अलग-अलग रिपोर्टों में थोड़ी भिन्न दिखी, इसलिए RBI की नीति-प्रेस विज्ञप्ति से मिला लें।

Secondary reports say the MPC held the repo rate at 5.25% with a neutral stance (SDF 5.00%, MSF/Bank Rate 5.50%) in August 2026. The announcement date varies across reports (5 Aug most commonly); the RBI PDF could not be read.

आधिकारिक स्रोत: RBI press release PDF (MPC August 2026; page did not load, d... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
30 Jul 2026 लागू बैंकिंग लागू होने की तारीख़: 1 Oct 2026

बैंक जमा पर ब्याज दरें सभी शाखाओं और ग्राहकों के लिए एक समान रखने के निर्देश, 1 अक्टूबर 2026 से

RBI deposit interest-rate amendment: uniform rates across branches, from 1 Oct 2026

RBI के संशोधित निर्देश (30 जुलाई 2026, RBI/2026-27/214) के अनुसार एक ही दिन स्वीकार की गई तुलनीय जमा, यानी bulk जमा सहित, पर ब्याज दर सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समान होगी। bulk जमा की दरें बैंक को हर कारोबारी दिन 10:10 बजे तक वेबसाइट पर बतानी हैं, और bulk जमा में दर तय करने की कुछ लचीलापन भी मिली है। FD कराने से पहले बैंक की वेबसाइट पर लागू दर देखी जा सकती है।

RBI's Interest Rate on Deposits Second Amendment Directions (30 Jul 2026, RBI/2026-27/214), effective 1 Oct 2026: deposit rates, including bulk deposits, must be uniform across branches and customers; bulk rates disclosed on bank websites by 10:10 am daily.

आधिकारिक स्रोत: RBI Notification RBI/2026-27/214 (30 Jul 2026) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
23 Jul 2026 लागू बाज़ार लागू होने की तारीख़: 22 Aug 2026

मृत निवेशक के शेयर/यूनिट वारिस के नाम कराने की प्रक्रिया सरल, तेज़ मार्ग (QTP) शुरू

SEBI simplifies transmission of securities, adds Quick Transmission Processing

SEBI के 23 जुलाई 2026 के सर्कुलर में निवेशक की मृत्यु पर securities वारिस के नाम करने की प्रक्रिया सरल हुई: कम मूल्य के दावों के लिए QTP (physical ₹10,000, demat ₹30,000 तक, केवल माता-पिता, जीवनसाथी, बच्चे और सास-ससुर जैसे नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए) और सरल दस्तावेज़ों की सीमा physical ₹10 लाख व demat ₹30 लाख। Probate of Will की अनिवार्यता हटी, और पूरे दस्तावेज़ मिलने के बाद 21 कैलेंडर दिन में प्रक्रिया पूरी होनी है। नियम सर्कुलर से 30 दिन बाद लागू हुए।

SEBI circular of 23 Jul 2026 (effective 30 days later): QTP for small claims (Rs 10,000 physical / Rs 30,000 demat) for close relatives, simplified documents up to Rs 10 lakh / Rs 30 lakh, no mandatory probate, 21-day processing.

आधिकारिक स्रोत: SEBI circular HO/38/13/11(14)2026-MIRSD-POD/I/17111/2026 (23... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
1 Jul 2026 लागू बैंकिंग लागू होने की तारीख़: 1 Jul 2026

RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2026 लागू: शिकायत पहले बैंक/संस्था से, फिर RBI लोकपाल

RBI Integrated Ombudsman Scheme 2026 in force

RB-IOS 2026 1 जुलाई 2026 से लागू है और 2021 वाली योजना की जगह लेती है। पहले संबंधित बैंक/संस्था से शिकायत करनी होती है; 30 दिन में जवाब न मिले या संतोष न हो तो 90 दिन के भीतर cms.rbi.org.in पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत मुफ़्त है; लोकपाल परिणामी नुक़सान पर ₹30 लाख तक और समय/परेशानी पर ₹3 लाख तक का हर्जाना दिला सकता है; टोल-फ़्री नंबर 14448 बताया गया है।

RB-IOS 2026 is in force from 1 Jul 2026 (replaces the 2021 scheme): complain to the regulated entity first, wait 30 days, file within 90 days; free; awards up to Rs 30 lakh plus Rs 3 lakh; toll-free 14448.

आधिकारिक स्रोत: RBI FAQs on RB-IOS 2026 (PDF) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
1 Jul 2026 लागू बैंकिंग लागू होने की तारीख़: 1 Jul 2026

क्रेडिट ब्यूरो को बैंक/NBFC का डेटा अब महीने में चार तारीख़ों पर, 1 जुलाई 2026 से

Credit information reporting to bureaus moves to four dates a month from 1 Jul 2026

RBI के संशोधित निर्देश (4 दिसंबर 2025) के अनुसार 1 जुलाई 2026 से बैंक/NBFC जैसी संस्थाएँ क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनियों को डेटा हर महीने की 9, 16, 23 तारीख़ (नए/बदले खाते) और महीने के आख़िरी दिन (पूरी फ़ाइल) के संदर्भ से भेजती हैं। मीडिया में इसे 'साप्ताहिक' अपडेट कहा गया, पर निर्देश में चार तारीख़ें हैं। इससे लोन या कार्ड का भुगतान क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ जल्दी दिख सकता है।

RBI CIC Amendment Directions 2025 (4 Dec 2025), effective 1 Jul 2026: lenders report to credit bureaus as on the 9th, 16th, 23rd and last day of each month (not weekly as some media said).

आधिकारिक स्रोत: RBI Credit Information Companies Amendment Directions 2025 (... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
29 Jun 2026 रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट लागू होने की तारीख़: 29 Jun 2026

नई EPF Scheme 2026 अधिसूचित (29 जून 2026): निकासी की श्रेणियाँ और 25% न्यूनतम शेष

EPF Scheme 2026 notified on 29 June 2026 (reported withdrawal changes)

PIB के अनुसार EPF Scheme 2026 G.S.R. 525(E) के रूप में 29 जून 2026 को अधिसूचित हुई। रिपोर्टों में कहा गया है कि निकासी की श्रेणियाँ घटकर तीन हुईं, आंशिक निकासी में कुल योगदान का कम से कम 25% शेष रखना होगा, और पूरी निकासी से पहले नौकरी छोड़ने के बाद 12 महीने का इंतज़ार बताया गया है। ये ब्योरे मैंने आधिकारिक अधिसूचना से नहीं पढ़े हैं; अपनी स्थिति के लिए EPFO के पेज या सर्कुलर देख लें।

PIB cites EPF Scheme 2026 as notified vide G.S.R. 525(E) on 29 Jun 2026. Withdrawal details (three categories, 25% minimum balance, 12-month wait) come from secondary reports (KPMG, The Week) and were not confirmed from the gazette text.

आधिकारिक स्रोत: PIB release on EPFO VISHWAS 2026 and AMNESTY 2026 (29 Jul 20... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
29 May 2026 लागू बाज़ार लागू होने की तारीख़: 1 Sep 2026

डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फ़ोलियो में नामांकन के नए नियम, 1 सितंबर 2026 से

SEBI modified nomination norms for demat accounts and MF folios from 1 Sep 2026

SEBI के 29 मई 2026 के सर्कुलर के अनुसार 1 सितंबर 2026 से हर खाते/फ़ोलियो में अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। हिस्सा न बताने पर संपत्ति बराबर बँटेगी और बची इकाई पहले नॉमिनी को जाएगी। अकेले धारक के लिए नामांकन या ऑनलाइन/घोषणा-पत्र से opt-out ज़रूरी है; संयुक्त खातों में नामांकन वैकल्पिक है और नॉमिनी जोड़ने/बदलने में सभी धारकों की सहमति चाहिए।

SEBI circular of 29 May 2026 (effective 1 Sep 2026): up to 3 nominees per demat account/MF folio, equal split if unspecified, nomination or opt-out for single holders, optional for joint holders.

आधिकारिक स्रोत: SEBI circular SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-3/P/CIR/2026/12676 (29 M... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
1 Apr 2026 लागू टैक्स लागू होने की तारीख़: 1 Apr 2026

Income-tax Act, 2025 लागू (1 अप्रैल 2026): 'टैक्स वर्ष' और नई धारा-संख्या

Income-tax Act, 2025 in force from 1 April 2026

Income-tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और 1961 का अधिनियम निरस्त हुआ। 'previous year/assessment year' की जगह 'tax year' आया; नए अधिनियम में 536 धाराएँ हैं (पुराने में 819)। AY 2026-27 के रिटर्न (आय वर्ष 2025-26) अभी पुराने अधिनियम के फ़ॉर्म और धाराओं से भरे जाते हैं; नए अधिनियम के फ़ॉर्म टैक्स वर्ष 2026-27 से लागू हैं।

The Income-tax Act, 2025 is in force from 1 Apr 2026 (536 sections vs 819); 'tax year' replaces previous/assessment year; AY 2026-27 returns still follow the 1961 Act forms; new forms apply from tax year 2026-27.

आधिकारिक स्रोत: Income Tax Department e-filing: objective and scope of the n... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
1 Apr 2026 लागू टैक्स लागू होने की तारीख़: 1 Apr 2026

AY 2026-27 से संशोधित (revised) रिटर्न संबंधित AY के अंत यानी 31 मार्च तक

Revised return can be filed up to 31 March of the assessment year, from AY 2026-27

आयकर विभाग के FAQ के अनुसार AY 2026-27 से revised रिटर्न भरने की अंतिम तारीख़ बढ़कर संबंधित AY के अंत, यानी 31 मार्च तक हो गई है (पहले यह 31 दिसंबर थी)। 31 दिसंबर के बाद revised रिटर्न पर धारा 234I का शुल्क लगता है: कुल आय ₹5 लाख तक ₹1,000, उससे ऊपर ₹5,000। रिटर्न में कोई चूक दिखे तो इसी रास्ते से सुधार हो सकता है।

Per the Income Tax e-filing FAQ, from AY 2026-27 a revised return can be filed up to 31 March of the AY; after 31 December a fee under s.234I applies (Rs 1,000 up to Rs 5 lakh income, else Rs 5,000).

आधिकारिक स्रोत: Income Tax e-filing FAQ: ITR-1 (revised return, s.234I fee) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
26 Feb 2026 लागू बाज़ार लागू होने की तारीख़: 26 Feb 2026

SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीमों का वर्गीकरण और नाम-नियम बदले (26 फ़रवरी 2026)

SEBI revises categorisation and rationalisation of mutual fund schemes

SEBI के 26 फ़रवरी 2026 के सर्कुलर में म्यूचुअल फंड स्कीमों की श्रेणियाँ दोबारा तय हुईं। सर्कुलर के अनुसार स्कीम के नाम श्रेणी से मेल खाने चाहिए और केवल रिटर्न पर ज़ोर देने वाले शब्द नहीं चलेंगे; sectoral/thematic फंडों में दूसरे इक्विटी फंडों से portfolio overlap पर सीमा रखी गई है। मौजूदा स्कीमों को बदलाव के लिए समय-सीमा दी गई है। अपने फंड की श्रेणी/नाम में बदलाव की सूचना फंड हाउस से मिल सकती है।

SEBI's 26 Feb 2026 circular revises MF scheme categories: names must match categories, no return-emphasising names, overlap limits for sectoral/thematic funds, with transition time for existing schemes (details read from the circular PDF; re-check transition dates).

आधिकारिक स्रोत: SEBI circular HO/24/13/15(2)2026-IMD-RAC4/I/5764/2026 (26 Fe... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
5 Feb 2026 रिपोर्ट के अनुसार बीमा लागू होने की तारीख़: 5 Feb 2026

बीमा क़ानून संशोधन अधिनियम (सबका बीमा सबकी रक्षा) लागू बताया गया: 100% FDI, पॉलिसीधारक शिक्षा-संरक्षण कोष

Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act reported in force from 5 Feb 2026

संसद ने 17 दिसंबर 2025 को यह विधेयक पारित किया था; PIB के अनुसार इसमें बीमा कंपनियों में 100% तक FDI, Policyholders' Education and Protection Fund और डेटा संरक्षण (DPDP) से तालमेल है। रिपोर्टों के अनुसार वित्त मंत्रालय की 3 फ़रवरी 2026 की अधिसूचना से अधिनियम 5 फ़रवरी 2026 से लागू हुआ, एक धारा (धारा 25) को छोड़कर। लागू होने की तारीख़ मैंने आधिकारिक पन्ने पर नहीं पढ़ी।

Parliament passed the Act on 17 Dec 2025 (PIB): up to 100% FDI, a Policyholders' Education and Protection Fund, DPDP alignment. Secondary reports say it came into force on 5 Feb 2026 (notification of 3 Feb 2026) except section 25; the commencement notice was not read from an official page.

आधिकारिक स्रोत: PIB: Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025 passed (17 Dec 2025) संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
1 Feb 2026 रिपोर्ट के अनुसार टैक्स लागू होने की तारीख़: 1 Apr 2026

बजट 2026-27 के कुछ टैक्स बदलाव: STT, TCS, SGB, buyback

Budget 2026-27 tax changes touching households: STT, TCS, SGB, buyback

PIB के बजट सार (1 फ़रवरी 2026) में ये प्रस्ताव हैं: विदेश यात्रा पैकेज और LRS के तहत शिक्षा/इलाज पर TCS 2%; futures पर STT 0.02% से 0.05% और options premium पर 0.1% से 0.15%; buyback पर पूँजीगत लाभ-कर। रिपोर्टों के अनुसार इनमें से कई 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए, पर लागू होने की तारीख़ मैंने आधिकारिक पन्ने में नहीं देखी। Sovereign Gold Bond में कर-छूट रिपोर्टों के अनुसार केवल मूल सब्सक्राइबर को है।

Budget 2026-27 (1 Feb 2026) per PIB: TCS cut to 2% (overseas tour, LRS education/medical), STT on futures 0.05% and options premium 0.15%, buyback taxed as capital gains. Reports say many apply from 1 Apr 2026; the effective date was not confirmed on an official page.

आधिकारिक स्रोत: PIB: Budget 2026-27 direct-tax proposals for individuals संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
22 Sep 2025 लागू बीमा लागू होने की तारीख़: 22 Sep 2025

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST से छूट (22 सितंबर 2025 से)

GST exemption on individual life and health insurance policies from 22 Sep 2025

PIB के अनुसार 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फ़ैमिली फ़्लोटर सहित) पर 18% GST हटा दिया गया। इसका सीधा असर नए/नवीनीकरण पर प्रीमियम की रकम पर पड़ता है। अपनी पॉलिसी के प्रीमियम नोटिस में GST की पंक्ति देखकर इसे जाँचा जा सकता है।

PIB: the 18% GST on individual life and health insurance policies, including family floaters, was removed from 22 Sep 2025.

आधिकारिक स्रोत: PIB: household insurance measures (GST exemption from 22 Sep... संबंधित पेज जाँचा गया: 5 Oct 2026
इस श्रेणी में अभी कुछ नहीं।

हर महीने की पूरी रूल-चेंज डाइजेस्ट

Note. This is a news-style digest of publicly announced changes, compiled for education. It is not financial, tax, legal or investment advice and does not predict future changes. Items marked "reported" rest on media reports; dates and amounts can change, so confirm on the official source linked in each entry before acting.
ध्यान दें। यह सार्वजनिक रूप से घोषित बदलावों की जानकारी-डाइजेस्ट है, जो शिक्षा के लिए बनाई गई है। यह वित्तीय, कर, क़ानूनी या निवेश सलाह नहीं है और आगे के बदलावों की भविष्यवाणी नहीं करती। "रिपोर्ट के अनुसार" वाली बातें मीडिया रिपोर्टों पर टिकी हैं; तारीख़ें और रकम बदल सकती हैं, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले हर प्रविष्टि के आधिकारिक लिंक पर पुष्टि करें।
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