दरें और नियम एक नज़र में · Rates & Rules at a glance

RBI की रेपो दर बैंकों के लोन और जमा की दरों की दिशा तय करने में असर डालती है, पर हर बैंक अपनी दर खुद तय करता है। नीचे की दरें 5 अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद की हैं।

The repo rate influences the direction of bank loan and deposit rates, but each bank sets its own. The rates below are after the MPC decision of 5 August 2026.

• रेपो दर

  Repo rate
  5.25% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  अगस्त 2026 में दर बिना बदलाव रखी गई। अगली नीति का फ़ैसला 7 अक्टूबर 2026 को आना है (बैठक 5–7 अक्टूबर)।

  Held unchanged in August 2026. The next policy decision is due on 7 October 2026 (meeting 5–7 October).
  RBI MPC resolution, 5 Aug 2026
• स्थायी जमा सुविधा दर (SDF)

  Standing Deposit Facility (SDF) rate
  5.00% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  RBI MPC resolution, 5 Aug 2026
• सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF)

  Marginal Standing Facility (MSF) rate
  5.50% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  RBI MPC resolution, 5 Aug 2026
• बैंक दर

  Bank rate
  5.50% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  RBI MPC resolution, 5 Aug 2026
• नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

  Cash Reserve Ratio (CRR)
  3.00% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  RBI वेबसाइट के दर-बॉक्स से पढ़ा; प्रभावी तारीख़ वहाँ अलग से नहीं दी गई।

  Read from the RBI website rates box; no effective date is shown there.
  RBI website (policy rates box), read 5 Oct 2026
• सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)

  Statutory Liquidity Ratio (SLR)
  18.00% आधिकारिक पेज देखा
  नया फ़ैसला आ चुका होगा — यह आँकड़ा बदल सकता है, आधिकारिक पेज देखें
  RBI website (policy rates box), read 5 Oct 2026
• अगला MPC फ़ैसला

  Next MPC decision
  7 Oct 2026 आधिकारिक पेज देखा
  इसके बाद की बैठकें: 2–4 दिसंबर 2026 और 3–5 फ़रवरी 2027।

  Meetings after that: 2–4 December 2026 and 3–5 February 2027.
  RBI MPC schedule FY 2026-27

सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की दरें घोषित करती है। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को बताया कि अक्टूबर–दिसंबर 2026 तिमाही की दरें पिछली तिमाही जैसी ही रहेंगी। नीचे के आँकड़े “रिपोर्ट के अनुसार” हैं — अधिसूचना में दरों की तालिका नहीं थी, इसलिए संख्याएँ समाचार स्रोतों से मिलाई गई हैं।

The government announces small-savings rates every quarter. The Finance Ministry said on 30 September 2026 that rates for October–December 2026 stay unchanged from the previous quarter. The figures below are "reported": the notification carried no rate table, so the numbers were matched against news sources.

• पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

  Public Provident Fund (PPF)
  7.1% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly by the government; compounded yearly
• सुकन्या समृद्धि योजना

  Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
  8.2% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly by the government
• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

  Senior Citizens Savings Scheme (SCSS)
  8.2% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly; paid quarterly
• राष्ट्रीय बचत पत्र

  National Savings Certificate (NSC)
  7.7% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly; compounded yearly, paid at maturity
• किसान विकास पत्र

  Kisan Vikas Patra (KVP)
  7.5% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly; money doubles in 115 months at this rate
• डाकघर मासिक आय योजना

  Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)
  7.4% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly; paid monthly
• डाकघर सावधि जमा (5 साल)

  Post Office Time Deposit (5-year)
  7.5% रिपोर्ट के अनुसार
  Set quarterly; 1-3 year deposits earn less (6.9-7.1%)

ये दरें “Savings Schemes” पेज की तालिका से आती हैं (एडमिन हर तिमाही अपडेट करता है), इसलिए दोनों जगह एक जैसी रहती हैं। दरों की तारीख़: 1 Jul 2026. पूरी तुलना देखें →

Income-tax Act, 2025 में 1 अप्रैल 2026 से धाराओं के नंबर बदले हैं (जैसे पुरानी 80C अब धारा 123 है)। स्लैब वही हैं जो हमारे Income Tax Calculator में इस्तेमाल होते हैं।

Section numbers changed under the Income-tax Act, 2025 from 1 April 2026 (the old 80C is now section 123). The slabs are the same ones the Income Tax Calculator uses.

• स्टैंडर्ड डिडक्शन — नई व्यवस्था (वेतनभोगी/पेंशनर)

  Standard deduction — new regime (salaried / pensioner)
  ₹75,000 आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.19
• स्टैंडर्ड डिडक्शन — पुरानी व्यवस्था

  Standard deduction — old regime
  ₹50,000 आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.19
• रिबेट — नई व्यवस्था

  Rebate — new regime
  ₹12 लाख तक कर-योग्य आय पर कर शून्य आधिकारिक पेज देखा
  सीमा से थोड़ा ऊपर आय पर marginal relief मिलता है। यह छूट शेयर/MF के विशेष-दर वाले कैपिटल गेन पर लागू नहीं मानी जाती — रिपोर्ट के अनुसार; आधिकारिक पेज देखें।

  Marginal relief applies just above the limit. The rebate is reported not to apply to special-rate capital gains; please check the official page.
  Income-tax Act 2025, s.156 / s.202
• रिबेट — पुरानी व्यवस्था

  Rebate — old regime
  ₹5 लाख तक कर-योग्य आय पर अधिकतम ₹12,500 आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.156
• हेल्थ एंड एजुकेशन सेस

  Health & education cess
  4% आधिकारिक पेज देखा
  कर और surcharge के ऊपर लगता है।

  Charged on tax plus surcharge.
  Income-tax Act 2025, computation of tax
• सरचार्ज (अधिक आय पर)

  Surcharge (high incomes)
  नई व्यवस्था में अधिकतम 25% आधिकारिक पेज देखा
  पुरानी व्यवस्था में अधिकतम दर 37% है। आय के स्तर के अनुसार बीच की दरें अलग हैं।

  The maximum rate under the old regime is 37%. Intermediate rates depend on income level.
  Income-tax Act 2025, computation of tax
• धारा 123 (पुरानी 80C) — सीमा, सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था

  Section 123 (old 80C) — limit, old regime only
  ₹1.5 लाख सालाना आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.123 and Schedule XV
• NPS में अपना अतिरिक्त योगदान (पुरानी 80CCD(1B))

  NPS own extra contribution (old 80CCD(1B))
  ₹50,000 सालाना आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.124
• हेल्थ बीमा प्रीमियम (पुरानी 80D)

  Health-insurance premium (old 80D)
  ₹25,000 खुद/परिवार + ₹25,000 माता-पिता आधिकारिक पेज देखा
  60+ उम्र वालों के लिए हर सीमा ₹50,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप ₹5,000 तक इन्हीं सीमाओं के भीतर।

  Each limit is ₹50,000 for those aged 60+. Preventive health check-up up to ₹5,000 sits inside these limits.
  Income-tax Act 2025, s.126
• सेविंग्स ब्याज की छूट (पुरानी 80TTA/80TTB)

  Savings-interest deduction (old 80TTA/80TTB)
  ₹10,000 (सेविंग्स खाता) · 60+ के लिए ₹50,000 आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.153
• घर के लोन का ब्याज — खुद का रहने वाला घर (पुरानी व्यवस्था)

  Home-loan interest — self-occupied house (old regime)
  ₹2 लाख तक आधिकारिक पेज देखा
  शर्तें लागू (लोन, खरीद/निर्माण की समय-सीमा, लेंडर का प्रमाणपत्र)। शर्तें पूरी न हों तो सीमा ₹30,000।

  Conditions apply (loan, time to buy/build, lender certificate). Otherwise the limit is ₹30,000.
  Income-tax Act 2025, s.22

कौन-सा लाभ “लॉन्ग-टर्म” है, यह संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करता है। दरें 23 जुलाई 2024 के बाद की व्यवस्था के अनुसार हैं।

Whether a gain is "long-term" depends on the asset. Rates follow the regime in force after 23 July 2024.

• लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी MF — शॉर्ट-टर्म (12 महीने तक)

  Listed equity and equity MF — short-term (up to 12 months)
  20% आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.196
• लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी MF — लॉन्ग-टर्म (12 महीने से ज़्यादा)

  Listed equity and equity MF — long-term (over 12 months)
  12.5%, ₹1.25 लाख सालाना के लाभ तक छूट आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.198
• अनलिस्टेड शेयर, प्रॉपर्टी, सोना — लॉन्ग-टर्म (24 महीने से ज़्यादा)

  Unlisted shares, property, gold — long-term (over 24 months)
  12.5% (इंडेक्सेशन के बिना) आधिकारिक पेज देखा
  23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी प्रॉपर्टी पर निवासी व्यक्ति/HUF इंडेक्सेशन के साथ 20% का विकल्प चुन सकते हैं। सोने के लिए यहाँ 24 महीने की सीमा द्वितीयक स्रोत से है।

  For property bought before 23 July 2024, a resident individual / HUF may choose 20% with indexation. The 24-month period for gold is from secondary sources.
  Income-tax Act 2025, s.197
• स्पेशिफ़ाइड म्यूचुअल फंड (ज़्यादातर डेट फंड)

  Specified mutual funds (mostly debt funds)
  स्लैब दर पर, हमेशा शॉर्ट-टर्म आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.76
• STT — इक्विटी डिलीवरी

  STT — equity delivery
  0.1% (खरीद और बिक्री) रिपोर्ट के अनुसार
  tax-portal explainers (reported)
• STT — इंट्राडे

  STT — intraday
  0.025% (बिक्री पर) रिपोर्ट के अनुसार
  tax-portal explainers (reported)
• STT — फ्यूचर्स

  STT — futures
  0.05% (बिक्री पर) रिपोर्ट के अनुसार
  Budget 2026 changes, effective 1 Apr 2026 (reported)
• STT — ऑप्शन प्रीमियम

  STT — options premium
  0.15% (बिक्री पर) रिपोर्ट के अनुसार
  Budget 2026 changes, effective 1 Apr 2026 (reported)
• लागत महँगाई सूचकांक (CII) FY 2026-27

  Cost Inflation Index (CII) FY 2026-27
  384 रिपोर्ट के अनुसार
  CBDT notification, July 2026 (reported)

TDS सीमा पार होने पर ही कटता है; सीमा के नीचे भी ब्याज/आय आपके रिटर्न में दिखानी होती है। धारा 393 (पुरानी 194 श्रृंखला) के अनुसार।

TDS is deducted only above the threshold, but income below it must still be shown in your return. As per section 393 (old 194 series).

• बैंक / पोस्ट ऑफ़िस के ब्याज पर TDS

  TDS on bank / post-office interest
  ₹50,000 सालाना · 60+ के लिए ₹1,00,000 आधिकारिक पेज देखा
  सीमा हर बैंक के लिए अलग गिनी जाती है। दर 10% (PAN न देने पर ज़्यादा) — दर की पुष्टि द्वितीयक स्रोत से।

  The threshold is counted per bank. Rate 10% (higher without PAN) — the rate is from secondary sources.
  Income-tax Act 2025, s.393
• किराए पर TDS

  TDS on rent
  ₹50,000 प्रति माह आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.393
• म्यूचुअल फंड यूनिट की आय (डिविडेंड) पर TDS

  TDS on mutual-fund unit income (dividend)
  ₹10,000 सालाना आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.393
• शेयर के डिविडेंड पर TDS

  TDS on share dividend
  ₹10,000 सालाना (व्यवहार में) रिपोर्ट के अनुसार
  आधिकारिक तालिका में सीमा “शून्य” दिखती है, पर उप-धारा 393(4) में व्यक्तियों को नकद-रहित भुगतान पर ₹10,000 तक छूट बताई गई है; पुरानी साइटों पर ₹5,000 लिखा मिल सकता है।

  The official table shows "nil", but sub-section 393(4) is read to exempt non-cash payments to individuals up to ₹10,000; older sites may still say ₹5,000.
  Income-tax Act 2025, s.393 and secondary explainers
• लॉटरी, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम की जीत

  Winnings from lottery, crossword, card games
  ₹10,000 प्रति लेन-देन आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.393
• प्रॉपर्टी खरीद पर TDS (1%)

  TDS on property purchase (1%)
  ₹50 लाख से ऊपर की कीमत आधिकारिक पेज देखा
  Income-tax Act 2025, s.393

रिटायरमेंट से जुड़ी योजनाओं के नियम हाल में बदले हैं — EPF की वेतन-सीमा सितंबर 2026 से और NPS की निकासी के नियम दिसंबर 2025 से।

Retirement-scheme rules changed recently: the EPF wage ceiling from September 2026 and NPS exit rules from December 2025.

• EPF ब्याज दर (घोषित)

  EPF interest rate (declared)
  8.25% (FY 2025-26) आधिकारिक पेज देखा
  FY 2026-27 की दर अभी घोषित नहीं हुई।

  The rate for FY 2026-27 has not been declared yet.
  PIB: CBT 239th meeting, 2 Mar 2026
• EPF वेतन-सीमा (वेज सीलिंग)

  EPF wage ceiling
  ₹25,000 प्रति माह (17 सितंबर 2026 से) आधिकारिक पेज देखा
  पहले ₹15,000 थी। EPS के आधार पर इसका असर द्वितीयक स्रोत में ही बताया गया है — अपने नियोक्ता/EPFO से पुष्टि करें।

  It was ₹15,000 earlier. The effect on the EPS base is described only in a secondary source — confirm with your employer / EPFO.
  PIB / EPFO notice, Sep 2026
• EPF योगदान

  EPF contribution
  कर्मचारी 12% + नियोक्ता 12% रिपोर्ट के अनुसार
  नियोक्ता के 12% में से 8.33% EPS में और बाकी 3.67% EPF में जाता है।

  Of the employer 12%, 8.33% goes to EPS and the rest 3.67% to EPF.
  EPFO FAQ summaries (reported)
• NPS निकासी — गैर-सरकारी सब्सक्राइबर

  NPS exit — non-government subscribers
  अधिकतम 80% एकमुश्त, कम से कम 20% एन्युटी आधिकारिक पेज देखा
  छोटे कॉर्पस के लिए अलग नियम हैं। एकमुश्त रकम पर टैक्स का हिस्सा हम यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि स्रोतों में मतभेद है — आधिकारिक पेज देखें।

  Smaller corpuses have separate rules. We do not state the tax-free share of the lump sum here because sources differ — please check the official page.
  PIB: PFRDA exit amendments, Dec 2025
• NPS निकासी — सरकारी सब्सक्राइबर

  NPS exit — government subscribers
  60% एकमुश्त / 40% एन्युटी आधिकारिक पेज देखा
  PIB: PFRDA exit amendments, Dec 2025
• ग्रेच्युटी पर टैक्स-फ्री सीमा

  Tax-free gratuity limit
  ₹20 लाख रिपोर्ट के अनुसार
  सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पूरी तरह छूट में है।

  Gratuity of government employees is fully exempt.
  tax-portal explainers (reported)

बैंक में रखी रकम पर बीमा कवर DICGC देता है।

Deposit insurance on bank deposits is provided by the DICGC.

• जमा बीमा कवर (DICGC)

  Deposit insurance cover (DICGC)
  ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक आधिकारिक पेज देखा
  मूलधन और ब्याज मिलाकर, एक ही हैसियत की सभी जमा पर। कवर बढ़ाने का प्रस्ताव रिपोर्ट हुआ है, पर 5 अक्टूबर 2026 तक अधिसूचित नहीं मिला।

  Principal and interest together, across deposits held in the same capacity. A higher cover has been reported as proposed, but we found no notification as of 5 October 2026.
  DICGC guide to deposit insurance
• अनधिकृत ऑनलाइन लेन-देन में आपकी ज़िम्मेदारी

  Your liability in unauthorised online transactions
  रिपोर्ट करने की समय-सीमा पर निर्भर आधिकारिक पेज देखा
  नियम 1 जनवरी 2027 से बदल रहे हैं — पूरा ब्योरा Scam Alert पेज पर।

  The rules change from 1 January 2027 — full details on the Scam Alert page.
  Scam Alert →
  RBI customer-liability circular (2017) and Directions of 24 Jun 2026