SEBI ने ELSS, Value, Contra और Focused funds के लिए minimum equity allocation 65% से 80% कर दिया है, sectoral/thematic funds के लिए overlap limit तय की है, और एक नया Life Cycle Fund category launch किया है।
SEBI ने इस साल अपने mutual fund classification rules में काफी important changes किए हैं। अगर आपने ELSS (टैक्स-सेविंग), Value, Contra, Focused या Dividend Yield funds में invest किया है, तो यह update आपके लिए directly relevant है।
Higher equity allocation ज़रूरी: पहले इन fund categories को minimum 65% equity में invest करना होता था। अब यह limit बढ़ाकर 80% कर दी गई है, ताकि यह funds truly equity-oriented रहें और अपने stated objective से भटकें नहीं।
Sectoral/thematic funds में overlap पर रोक: एक ही sector या theme के funds अब एक दूसरे से 50% से ज़्यादा overlap नहीं कर सकते। Fund houses को monthly इस overlap को disclose करना होगा। जो existing schemes अभी इस limit को follow नहीं करती, उनके पास compliance के लिए 3 साल का time है, नहीं तो उन्हें merge किया जा सकता है।
नया Life Cycle Fund category: एक नया fund type introduce हुआ है जिसका target maturity date होता है, 5 से 30 साल तक। जैसे-जैसे maturity पास आती है, fund अपने आप equity से safer assets, जैसे debt, की तरफ shift होता है। Exit load भी time के साथ कम होता जाता है, first year 3% से तीसरे साल तक 1%।
Retirement और Children के Funds बंद: Solution-oriented category के Retirement और Children के Funds में अब नए investors के लिए fresh subscriptions बंद कर दिए गए हैं। यह existing similar funds में merge होंगे, regulatory approval के बाद।
आपके लिए practical takeaway: अगर आपके portfolio में ELSS, Value, Contra या sectoral/thematic fund है, तो अपना latest factsheet check करें और देखें कि fund अभी compliant है या नहीं। आपका existing investment अभी safe है, लेकिन अगर fund merge होता है तो आपको नया scheme document ज़रूर पढ़ना चाहिए। नए investors के लिए, अब retirement या children theme वाले पुराने funds में fresh investment possible नहीं है, इनके जैसे goal के लिए alternative options देखें।
Source: IndMoney
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RBI ने अगस्त 2026 की पॉलिसी मीटिंग में Repo Rate 5.25% पर unchanged रखा — न EMI बढ़ी, न FD rates में बदलाव की उम्मीद। GDP growth forecast अपग्रेड हुआ, inflation forecast नीचे आया।
Reserve Bank of India (RBI) की Monetary Policy Committee (MPC) ने 5 अगस्त, 2026 को हुई मीटिंग में Repo Rate को 5.25% पर ही रखा है, यानी लगातार पॉलिसी स्टांस में कोई बदलाव नहीं। Six-member MPC ने unanimously Neutral स्टांस भी retain किया।
सिंपल भाषा में समझें: Repo Rate वो rate है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। जब यह rate स्थिर रहता है, तो आम तौर पर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI में भी तुरंत कोई बदलाव नहीं आता, चाहे अच्छी खबर हो या बुरी, कम से कम अभी के लिए आपकी EMI same रहेगी।
पॉलिसी के साथ RBI ने कुछ और important numbers भी दिए: FY27 GDP growth forecast 6.6% से 6.7% तक बढ़ाया गया, मतलब economy उम्मीद से बेहतर perform कर रही है। साथ ही FY27 inflation forecast 5.1% से 5.0% तक घटाया गया, जो prices के front पर थोड़ी सी relief है।
RBI ने इस बार rates स्थिर रखने की वजह global uncertainties, खास कर Middle East में geopolitical tensions बताई, मतलब international situation को देखते हुए RBI अभी risk लेना नहीं चाहता, चाहे India की अपनी economy strong दिख रही हो।
आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आपका होम या पर्सनल लोन floating rate पर है, तो EMI अभी स्थिर रहेगी। FD या savings account rates में भी तुरंत कोई बड़ा बदलाव expect न करें। Next MPC meeting typically 2 महीने बाद होती है, तो October 2026 के आसपास दोबारा update आएगा, तब तक अपना budget और EMI planning वही रखें जो अभी चल रही है।
Source: India Infoline, Forbes India
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